coliform एक बहुत ही खतरनाक bacteria है।कोलीफॉर्म के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि शहर का सीवेज बिना ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में बहा दिया जाता है। अकेले पटना में 150 एमएलडी (मेगा लीटर प्रति दिन) सीवेज सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। इसके अलावा, 13 वैज्ञानिकों के एक शोध दल ने गंगा नदी और उसकी उप-धाराओं के पानी में 51 की दूरी पर पाया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बिहार में बेगूसराय के बीच 500 किलोमीटर की दूरी पर ये रसायन न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि जलीय जीवों और पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। शोध में, इन रसायनों में वृद्धि का श्रेय फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और लाइफस्टाइल उत्पादों (सौंदर्य प्रसाधन) के बड़े पैमाने पर उपयोग को दिया गया है।

Bihar, Jharkhand, Uttarakhand में कई जगहों पर पानी को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है. बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश में चार जगहों ऋषिकेश (उत्तराखंड), मनिहारी और कटिहार (बिहार) और साहेबगंज और राजमहल (झारखंड) में गंगाजल को हरित श्रेणी में रखा गया है. इसे ग्रीन कैटेगरी में रखने का मतलब है कि कीटाणुओं को छानकर पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गंगा का पानी ग्रीन कैटेगरी में नहीं है। गंगाजल को 25 जगहों पर अच्छी तरह से साफ करके पिया जा सकता है। 28 स्थानों के जल को नहाने के योग्य बताया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट गंगा के जल में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बिहार सरकार पर 1000 रुपये के ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया था। 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पटना नगर निगम का 60 फीसदी हिस्सा आज भी ड्रेनेज नेटवर्क से नहीं जुड़ा है. महानगर पालिका क्षेत्र के 20 वार्डों में सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम नहीं है.

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