केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब चैनलों पर फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने दावा किया है कि ये चैनल फेक न्यूज इकोनॉमी का हिस्सा हैं। पीआईबी ने दावा किया है कि ऐसे चैनल गुमराह करने के लिए फर्जी सूचनाओं, क्लिकबिट्स, सनसनीखेज तस्वीरों और टेलीविजन समाचार एंकरों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्टचेक यूनिट (एफसीयू) ने की है। इसमें छह यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं। ये चैनल समन्वित तरीके से वास्तविक समाचार और नकली समाचार चला रहे थे। पीआईबी ने छह ट्विटर थ्रेड शेयर किए हैं जिनके बारे में इन चैनलों ने फर्जी खबरें चलाई हैं। इसमें 100 से ज्यादा फैक्ट चेक किए जा चुके हैं। पीआईबी की इस इकाई द्वारा की गई यह दूसरी ऐसी कार्रवाई है। इन सभी YouTube चैनलों के कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। साथ ही उनके वीडियो को 51 करोड़ बार देखा जा चुका है।

चुनाव में मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों पर प्रतिबंध लगाने वाले वीडियो में गलत सूचना दी गई है। इसने वरिष्ठ संवैधानिक निकायों, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जैसे व्यक्तियों का हवाला दिया है।

पीआईबी ने यह भी दावा किया है कि ये चैनल फेक न्यूज इकोनॉमी का हिस्सा हैं। क्योंकि फेक न्यूज फैलाने वाले इन वीडियो को मोनेटाइज किया गया है। इसमें फर्जी, क्लिकबेट (उपयोगकर्ताओं द्वारा क्लिक किए जाने वाले शीर्षक), सनसनीखेज फोटो और न्यूज चैनलों के एंकरों की फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। पीआईबी ने यह भी कहा है कि उनका इरादा दर्शकों को यह विश्वास दिलाना है कि यह खबर सच है और इस तरह उनके चैनल पर यूजर ट्रैफिक लाए और इस तरह इन वीडियो को मोनेटाइज करें।